Ration Card Cash Distribution Yojana: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील काही भागातील शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्यासाठी एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः APL म्हणजे केशरी रेशन कार्ड असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आले आहे. याअंतर्गत, धान्य वाटपाऐवजी थेट रोख स्वरूपात आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. ही योजना २०२३ पासून सुरू झाली असून, त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार खरेदी करण्याची मुभा मिळते. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त आणि शेतकरी आत्महत्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यांवर याचा फोकस आहे. चला, या योजनेच्या बारकाव्यांबद्दल जाणून घेऊया.
योजनेचा उद्देश आणि पार्श्वभूमी
केशरी रेशन कार्डधारक हे मुख्यतः दारिद्र्यरेषेवरील पण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या कक्षेबाहेरचे असतात. यामुळे त्यांना धान्याचा लाभ मिळत नव्हता किंवा खूप कमी मिळत होता. केंद्र सरकारच्या भारतीय अन्न महामंडळाने या लाभार्थ्यांसाठी धान्य उपलब्ध करणे बंद केल्याने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी रोख रक्कम देऊन त्यांना बाजारातून स्वतःच्या आवडीनुसार अन्न खरेदी करण्याची सोय उपलब्ध करणे. यामुळे सरकारी वितरण प्रणालीतील खर्च कमी होतो आणि लाभार्थ्यांना अधिक लवचिकता मिळते. ही मदत कुटुंबाच्या इतर गरजांसाठीही वापरता येऊ शकते, जसे की शिक्षण किंवा आरोग्यावर खर्च.
या महिला बचतगटांना ८५% अनुदानासह ₹६,६६,००० पर्यंत मिळणार अनुदान, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या!
योजना कुठे राबवली जाते?
ही योजना महाराष्ट्रातील १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते. यात छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्हे (छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली), अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे (अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ) आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा यांचा समावेश आहे. हे भाग शेतकरी आत्महत्या आणि दुष्काळासाठी ओळखले जातात. भविष्यात इतर जिल्ह्यांतही विस्तार होण्याची शक्यता आहे, पण सध्या फक्त या ठिकाणी लागू आहे.
लाभाची रक्कम आणि स्वरूप
या योजनेअंतर्गत, जानेवारी २०२३ पासून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला दरमहा १५० रुपये इतकी रक्कम मिळते. ही रक्कम थेट बँक खात्यात DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे जमा होते. रक्कम कुटुंबातील महिला प्रमुखाच्या आधार-संबंधित खात्यात जाते. ही मदत सतत मिळते आणि किमान आधार भाव वाढीनुसार दरवर्षी सुधारली जाऊ शकते, जसे की कॅश ट्रान्सफर ऑफ फूड सबसिडी नियम २०१५ नुसार. लाभ मिळवण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही; तो स्वयंचलितपणे पात्र यादीवर आधारित दिला जातो.
पात्र लाभार्थी कोण?
या योजनेचा लाभ फक्त विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्यांना मिळतो. मुख्य निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
- केशरी (APL) रेशन कार्ड असणे आवश्यक.
- छत्रपती संभाजीनगर किंवा अमरावती विभागातील रहिवासी किंवा वर्धा जिल्ह्यातील असणे.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसणे.
- बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे.
- शिधापत्रिका आणि विभागीय पात्र यादीत नाव असणे.
ही योजना मुख्यतः शेतकरी कुटुंबांसाठी आहे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १५ हजार ते १ लाख रुपयांदरम्यान आहे.
योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग ही योजना राबवतो. कोषागारामार्फत आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करून DBT केले जाते. सॉफ्टवेअरच्या मदतीने लाभार्थ्यांच्या रेशन कार्ड आणि बँक तपशीलाची पडताळणी होते. ग्रामसभा आणि सरकारी यादीवर आधारित लाभ स्वयंचलितपणे वाटप केले जाते. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळते. तहसील कार्यालयात जाऊन पात्रता तपासता येते.
या योजनेत मिळणार दरमहा ५००० रुपयांपर्यंत पेन्शनची हमी, पहा ऑनलाइन अर्जाची सोपी प्रक्रिया
लाभ मिळवण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज नाही, पण खालील कागदपत्रे अद्ययावत असावीत:
- केशरी रेशन कार्ड.
- आधार कार्ड.
- आधारशी जोडलेले बँक खाते (IFSC कोडसह).
- विभागीय पात्र यादीत नाव.
- मोबाइल नंबर जोडलेला (संपर्कासाठी).
जर कागदपत्रांमध्ये काही कमतरता असेल, तर जिल्हा पुरवठा कार्यालयात जाऊन दुरुस्ती करावी.
सरकारी संकेतस्थळ आणि संपर्क
अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://mahafood.gov.in किंवा https://maharashtra.gov.in वर GR पहा. GR क्रमांक आणि तपशील तेथे उपलब्ध आहे. संपर्कासाठी:
- अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय किंवा तहसील/पंचायत समिती स्तरावर मदत मिळेल.
ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवते. तुम्ही पात्र असाल तर त्वरित तपासा आणि लाभ घ्या. योजनासार डॉट कॉमवर अशा सरकारी योजनांची नेहमी अपडेटेड माहिती मिळवा!
2 thoughts on “महाराष्ट्रातील केशरी रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांसाठी धान्याऐवजी रोख मदत योजना: दरमहा ‘एवढे’ रुपये थेट खात्यात!”