महाराष्ट्र अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना २०२५: जून महिन्यातील शेतकऱ्यांसाठी १४.५४ कोटींची आर्थिक मदत जाहीर! यादीत तुमचे नाव आहे का इथे पहा!

Ativrushti nuksan bharpai Yojana: महाराष्ट्रातील शेतकरी नेहमीच नैसर्गिक संकटांचा सामना करतात. यंदा जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतीला मोठा फटका बसला. यामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेच्या माध्यमातून प्रभावित शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याची घोषणा केली आहे. ही मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येत असून, थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, नांदेड आणि बीड या जिल्ह्यांतील सुमारे ११ हजार शेतकऱ्यांना एकूण १४.५४ कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीची भरपाई करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. अतिवृष्टी किंवा पुरासारख्या घटनांमुळे पिके उद्ध्वस्त होतात आणि शेतकऱ्यांचा पुढचा हंगामही धोक्यात येतो. अशा वेळी आर्थिक मदत मिळाल्याने शेतकरी नव्या जोमाने शेती करू शकतात आणि त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण सुरळीत चालू राहते. सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी एक प्रकारची सुरक्षा जाळी म्हणून काम करते.

कोणाला मिळेल लाभ? या योजनेचा लाभ फक्त जून २०२५ मधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळेल. छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, नांदेड आणि बीड या चार जिल्ह्यांतील एकूण ११,०१९ शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे कमाल २ हेक्टर शेती असणे आवश्यक आहे. महसूल आणि कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्याच्या आधारावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.

मंजूर निधीची रक्कम सरकारने या योजनेअंतर्गत एकूण १४.५४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. जिल्हानिहाय निधी वाटप खालीलप्रमाणे आहे:

जिल्हा	मंजूर रक्कम (लाख रुपयांत)
छत्रपती संभाजीनगर	१६.०१
हिंगोली	३६०.४५
नांदेड	१०७६.१९
बीड	१.९९

या निधीमुळे प्रभावित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळेल.

मदत कशी मिळेल? मदत रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. विभागीय अधिकारी लाभार्थ्यांचा तपशील ऑनलाइन सिस्टममध्ये अपलोड करतील आणि नंतर वितरण प्रक्रिया सुरू होईल. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद असण्यासाठी सरकारने विशेष निर्देश दिले आहेत.

शासन आदेशातील महत्त्वाच्या अटी

• ही मदत एका हंगामासाठी फक्त एकदाच मिळेल.
• पूर्वीची अशी मदत घेतलेली असल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• निधीचा उपयोग फक्त नुकसान भरपाईसाठीच करावा लागेल.
• लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील सरकारच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला जाईल.

आवश्यक कागदपत्रे लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:

• ७/१२ उतारा (शेतीची मालकी दाखवणारा दस्तऐवज)
• पीक नुकसानीचे प्रमाणपत्र (तालुका कार्यालयाकडून मिळणारे)
• आधार कार्ड
• बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत
• मोबाइल नंबर (संपर्कासाठी)

ऑनलाइन अर्जाची प्रक्रिया या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी अतिवृष्टी प्रभावित क्षेत्राचे पंचनामा करतात आणि त्यानुसार लाभार्थ्यांची यादी तयार करतात. ही यादी अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली जाते. शेतकरी आपली माहिती सरकारच्या वेबसाइटवर तपासू शकतात.

अधिकृत वेबसाइट आणि शासन निर्णय अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट www.maharashtra.gov.in ला भेट द्या. शासन निर्णयाची पीडीएफ फाइल तेथे उपलब्ध आहे किंवा कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयात मिळू शकते.

ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहते आणि त्यांना नव्या सुरुवातीची संधी देते. जर तुम्ही प्रभावित जिल्ह्यातील शेतकरी असाल, तर तुमच्या तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि मदतीचा लाभ घ्या.